कोप–३१ को कभर डिसिजन मस्यौदामा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानको पर्वतीय प्रस्ताव
अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ को कभर डिसिजनको मस्यौदामा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको छ।
टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को कभर डिसिजनको मस्यौदामा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को समाचार प्रकाशित गर्दै रातोपाटीले र अनलाइनखबरले यो जानकारी दिएका हुन्।
दुवै सञ्चारमाध्यमका अनुसार कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भनेको सम्मेलनको अन्त्यमा जारी हुने समग्र राजनीतिक दस्तावेज हो। यसले वार्ताका विभिन्न विषय र निष्कर्षलाई एकसाथ राखेर राजनीतिक दिशा र सन्देश तय गर्छ, साथै सम्मेलनका मुख्य प्राथमिकता देखाउँछ।
कोप–३१ को अध्यक्षतासँगको परामर्शमा तयार पारिएको र १६ नोभेम्बरसम्मको मितिमा रहेको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समावेश छ। अनलाइनखबरले मस्यौदाको शीर्षक ‘प्रेसिडेन्सी-लेड पार्टी-ड्रिभन कभर डिसिजन’ भएको उल्लेख गरेको छ। पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै यो व्यवस्था राखिएको हो।
समाचारअनुसार मस्यौदाको बुँदा ३१ मा उक्त कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। यसको उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु असरको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। यही बुँदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई कोपको कार्यसूचीमा स्थायी रूपमा राख्ने र कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्रबारे संवाद गर्ने कुराको स्वागत गरिएको छ। साथै कोप अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। यस्ता संवादबाट पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकता अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेटिने र अनुकूलन तथा उत्थानशीलता निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समाचारमा भनिएअनुसार तीन देशले कोप–३१ को सुरुमै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। नेपाल र भुटानले ‘डेढ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव दिएका थिए भने किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
ती प्रस्तावमा हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने असर, जैविक विविधताको क्षति र जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमलाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुक र समुदायका समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ।
समाचारले यसलाई मस्यौदा भनेको छ; अन्तिम दस्तावेज कहिले स्वीकृत हुने भन्ने उल्लेख गरेको छैन।
