दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अस्वीकार, सरकारसँग कारण माग
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन। सरकारसँग कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई ७ मंसिरमा छलफलमा बोलाएको छ।
यो छोटो अपडेट अन्य सञ्चारमाध्यम को रिपोर्टका आधारमा स्वचालित रूपमा तयार गरिएको हो, र सम्पादकले अझै समीक्षा गरेका छैनन्।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। रातोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार, २ मंसिरमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो। रातोपाटीका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दै कार्कीलाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको उसले जनाएको छ।
कार्कीको दाबीअनुसार उनलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको हो। रातोपाटीका अनुसार उनले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत निर्णय भएको भन्दै महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली मागेका छन्। निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई काम गर्न नदिन पनि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेलले बहस गरे। अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतलगायतको पनि सहभागिता थियो, रातोपाटीले लेखेको छ।
इजलासले कार्कीलाई किन पुनर्बहाली नगर्ने भन्ने कारण पेस गर्न सरकार र अन्य विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। रातोपाटीले विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको जनाएको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उनीहरूलाई झिकाइएको छ।
अनलाइनखबरका अनुसार आदेशमा तीन विषय छन्। पहिलो, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय हुने भनिएको छ। छलफल आगामी सोमबार, ७ मंसिरमा हुनेछ। दोस्रो, कार्कीलाई हटाउने निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्बन्धित अन्य कागजात पेस गर्न भनिएको छ। तेस्रो, रिटको प्रकृति हेर्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।
नयाँ प्रहरी प्रमुखको नामबारे दुई सञ्चारमाध्यमको विवरण फरक छ। रातोपाटीले उनको नाम डा. मनोज केसी लेखेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार एआईजी डा. मनोज शर्मालाई आईजीपीमा बढुवा गरिएको हो।
अन्तरिम आदेशको विषयमा अदालतले ७ मंसिरको छलफलमा फेरि विचार गर्नेछ।

प्रतिक्रिया (0)