राष्ट्रपतिले डराएर असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरे: ओलीको आरोप
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डराएर असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाए। मुद्दामा फैसला नगरेकोमा उनले सर्वोच्चप्रति असन्तुष्टि पनि जनाए।
यो छोटो अपडेट अन्य सञ्चारमाध्यम को रिपोर्टका आधारमा स्वचालित रूपमा तयार गरिएको हो, र सम्पादकले अझै समीक्षा गरेका छैनन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। अनलाइनखबर र रातोपातीका अनुसार उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
शनिबार, ५ मंसिर २०८३ मा काठमाडौंमा एमालेको नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्सको पहिलो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यी कुरा बताए।
रातोपातीका अनुसार ओलीले वर्तमान सरकार बन्ने प्रक्रिया नै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरे। त्यो प्रक्रिया आतंक, आगजनी र तोडफोडबाट सुरु भएको र संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक विधि कमजोर पारिएको उनको भनाइ थियो।
ओलीका अनुसार अघिल्लो प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएर पनि संविधान मिचेर पदमा पुगे र मनपरी ढंगले शासन चलाए। उनले व्यक्तिगत तवरमै संसद् विघटनको सिफारिस गरेको ओलीले बताए। अनलाइनखबरले ती व्यक्तिलाई कार्कीका रूपमा उल्लेख गरेको छ भने रातोपातीको विवरणमा नाम खुलाइएको छैन। त्यसपछि राष्ट्रपतिले डराएर प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेको उनले आरोप लगाए। राष्ट्रपति सम्माननीय भए पनि यो कुरा सत्य भएकाले भन्नैपर्ने उनको तर्क थियो।
राष्ट्रपतिले चलाखी गरेर लोकतन्त्र जोगाएको भनेको प्रसंग झिकेर ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र जोगिन्छ कि भनी प्रश्न गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विघटनविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमा अदालतले फैसला गरेको छैन र मुद्दा अझै विचाराधीन छ भन्ने उनको भनाइ थियो। रातोपातीका अनुसार आफूले अदालतको अपमान नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले पक्षमा नभए हराइदिए पनि फैसला त गर्नुपर्ने बताए।
रातोपातीका अनुसार लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर पारिँदा राज्यको कुनै निकायले विरोध नगरेकोमा ओलीले अचम्म व्यक्त गरे। राज्यका निकाय आदेशले होइन, कानुनअनुसार चल्नुपर्ने र देशलाई संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विधिबाट चलाउन दबाब दिन युवा सङ्गठित हुनुपर्ने उनले बताए।
दुवै खबरमा राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतको प्रतिक्रिया समावेश छैन।

प्रतिक्रिया (0)