तमोरको बगरमा ड्रागन फ्रुट फलाउँदै धनकुटाका किसान किशोर भण्डारी
धनकुटा नगरपालिका–९ का किशोर भण्डारीले तमोर नदीको बलौटे बगरमा ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरी अहिले अन्य फलफूल र तरकारीसमेत लगाएका छन्। रातोपाटी र सेतोपाटीले यो समाचार दिएका छन्।
खेतीका लागि अनुपयुक्त मानिएको जमिनबाट पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण धनकुटामा देखिएको छ। धनकुटा नगरपालिका–९ छिम्सुवाका किशोर भण्डारीले तमोर नदीको बगरमा ड्रागन फ्रुट फलाएका छन्। रासस को हवाला दिँदै रातोपाटी र सेतोपाटीले कात्तिक ३० गते यो समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
बगरमा बालुवा नै बढी छ, माटो मलिलो छैन र पानीको सुविधा पनि पर्याप्त छैन। भण्डारीले तीन वर्षअघि करिब पाँच रोपनी जमिनमा करिब ३०० बिरुवाबाट ड्रागन फ्रुट खेती थालेका थिए। सुक्खा र बलौटे जमिनमा पनि उत्पादन लिन सकिने सम्भावना देखेपछि उनले यो बाली रोजेका हुन्। अहिले उनले ड्रागन फ्रुटको क्षेत्रफल करिब नौ रोपनी पुर्याएका छन्।
रातोपातीका अनुसार नयाँ बाली भएकाले सुरुमा उत्पादन र बजार दुवैको चुनौती थियो, तर उत्पादन सुरु भएपछि माग राम्रो देखियो। भण्डारीका अनुसार सुरुमा प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको थियो। अहिले सिजन र बजारअनुसार २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पाइन्छ। ग्राहक र व्यापारी बगानमै आउने भएकाले बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने झन्झट घटेको उनले बताए।
एउटै बालीमा भर पर्दा जोखिम बढ्ने र वर्षभरि नियमित आम्दानी गर्न गाह्रो हुने भएकाले भण्डारीले अन्य बाली थपेका छन्। उनले करिब पाँच रोपनीमा ५०० बोट एप्पल बयर र करिब १५ रोपनीमा स्थानीय मालभोग जातको केरा लगाएका छन्। यस वर्ष परीक्षणका रूपमा जी–नाइन जातको केरा पनि लगाइएको छ। म्याकाडेमिया, आँप, एभोकाडो र टमाटर पनि उनको बगानमा छन्। करेला खेती गरे पनि बढी मेहनत चाहिने र बजारको समस्या भएकाले अपेक्षित आम्दानी नभएको उनको अनुभव छ। नयाँ लगाएका बालीले आगामी दुईदेखि चार वर्षभित्र राम्रो उत्पादन दिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
समाचारमा बगरमा खेती विस्तार गर्दा सिँचाइ व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख छ।
धनकुटामा सुक्खाग्रस्त र कम पानी हुने क्षेत्रमा पनि ड्रागन फ्रुटप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। धनकुटा नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा यसको खेती फैलिन थालेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार उपयुक्त प्रविधि अपनाउन सके कम पानी हुने ठाउँमा पनि व्यावसायिक खेती सम्भव छ।
केन्द्रका प्रमुख नगेन्द्र राना मगरले विगतमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र अहिले आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक परामर्श दिइँदै आएको बताए। चालु आर्थिक वर्षबाट अनुदान कार्यक्रम फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
