Ireland time
नेपाल समय
English
ग्लोबल

नेतन्याहूका विरोधीको समर्थनमा मतान कहाना इजरायली संसद्का सभामुख चुनिए

इजरायली संसद् नेसेटले ६६ विरुद्ध ५२ मतले गादी आइसेनकोटका सहयोगी मतान कहानालाई सभामुख चुनेको छ। यसले नेतन्याहू सरकारका नीति उल्ट्याउने बाटो सजिलो हुने देखिन्छ।

Illustration: a globe with lines of latitude and longitude
Nepal Ireland News illustration

इजरायलको संसद् नेसेटले मंगलबार मतान कहानालाई नयाँ सभामुख चुनेको छ। गार्जियनका अनुसार यो निर्णयले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको बिदा हुन लागेको सरकारले पारित गरेका कानुन फिर्ता गर्ने प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

१२० सदस्यीय संसद्मा कहानाले ६६ मत पाए। उनलाई यहूदी नेतृत्वका विपक्षी दल र अरब नेतृत्वका दलले समर्थन गरेका थिए। नेतन्याहू पक्षीय गुटका उम्मेदवार ओफिर काट्जले ५२ मत पाए। सात घन्टासम्म चलेको तनावपूर्ण बहसपछि मतदान भएको हो। कहानाले नेतन्याहूका सहयोगी अमिर ओहानाको ठाउँ लिएका छन्।

कहाना गादी आइसेनकोटका सहयोगी हुन्। आइसेनकोट अहिले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा लागेका दलीय नेता हुन्। मतदानअघि उनले कहानाको नियुक्ति परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्पष्ट बहुमतलाई झल्काउने योग्य लोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरे। उनको गुटले नेतन्याहूका केही अत्यन्त विवादास्पद नीति उल्ट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

२७ अक्टोबरको संसदीय निर्वाचनमा नेतन्याहू र उनका सहयोगीले बहुमत गुमाएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले आइसेनकोटलाई गठबन्धन सरकार बनाउन जिम्मा दिएका थिए। उनीसँग सरकार बनाउन थप पाँच हप्तासम्म समय छ।

वार्ता चलिरहँदा आइसेनकोटको गुट र स्वतन्त्र अरब नेतृत्वका दलले नयाँ शपथ लिएको नेसेटमा आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर कानुन अघि बढाउन सक्छन्। गत हप्ता उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, २०२३ अक्टोबर ७ को हमास नेतृत्वको आक्रमणबारे सरकारी नेतृत्वमा छानबिन गर्ने र न्यायपालिकाको अधिकार सीमित गर्ने कानुन खारेज गर्ने विधेयक पेस गरेका थिए।

जेरुसलेमस्थित इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युटका असफ शापिराका अनुसार सभामुखको पदले विपक्षलाई ठूलो विधायी लाभ दिन्छ। समय थोरै भएकाले सभामुखले कानुन निर्माण प्रक्रिया धेरै छिटो वा धेरै ढिलो बनाउन सक्ने उनले बताए।

आइसेनकोटको यशर पार्टीका रोय फोल्कम्यान सरकार नबनेसम्म संसद्को धेरै काम तोक्ने अस्थायी समितिका प्रमुख छन्। आइसेनकोट असफल भए राष्ट्रपतिले नेतन्याहूलाई मौका दिन सक्छन्, जसले सम्भवतः उनको लिकुड पार्टीलाई समितिमा नियन्त्रण दिनेछ। त्यसो भए बहुमत कायम रहे पनि विपक्षले गति गुमेको महसुस गर्ने र केही कानुन ढिलो हुने वास्तविक जोखिम रहने शापिराले बताए।

संसदीय प्रक्रिया पनि चुनौती हो। विधेयक सदनमा पेस गरेर समितिमा छलफल गरिन्छ र पारित हुनुअघि सदनमा धेरै पटक मतदान हुन्छ। समय सकिनुअघि विधेयक पूरा गर्न यसले कठिनाइ पार्न सक्छ।

शापिराका अनुसार आइसेनकोट र उनका सहयोगीले न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको भूमिका बढाउने र महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कमजोर बनाउने कानुन खारेजीलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना छ। नयाँ संस्था बनाउनु नपर्ने भएकाले यी कानुन खारेज गर्न सजिलो छ। अक्टोबर ७ को छानबिन निकाय बनाउन पनि सजिलो हुने र सरकार गठनपछि त्यसले बढी वैधता पाउने उनको भनाइ छ। नेतन्याहूका विरोधीहरूले उनले सैन्य वा गुप्तचर असफलताबारे स्वतन्त्र छानबिन रोकेको र जवाफदेहिताबाट जोगिएको आरोप लगाउँछन्।

प्रतिक्रिया (0)

  1. अहिलेसम्म प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। गाली, घृणा, झूटा आरोप र विज्ञापन हटाइनेछ। तपाईंको नाम र प्रतिक्रिया सार्वजनिक देखिन्छ; इमेल चाहिँदैन।