रोहिंग्या नरसंहारबारे आईसीजेको फैसला 'अन्यायपूर्ण': म्यानमार, चीनको आपत्ति
रोहिंग्याविरुद्ध म्यानमारका सुरक्षाफौजले नरसंहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसलालाई म्यानमार सरकारले अनुचित भनेको छ। चीनले पनि आलोचना गरेको छ भने बंगलादेशका शिविरमा रोहिंग्याले खुसी मनाएका छन्।
यो छोटो अपडेट अन्य सञ्चारमाध्यम को रिपोर्टका आधारमा स्वचालित रूपमा तयार गरिएको हो, र सम्पादकले अझै समीक्षा गरेका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले म्यानमारका सुरक्षाफौजले रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकविरुद्ध राज्य-प्रायोजित नरसंहार गरेको ठहर गरेपछि म्यानमार सरकारले उक्त फैसला अनुचित भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
सरकारी प्रवक्ता खाइङ खाइङ सोएले शुक्रबार राजधानी नेपिताओमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशलाई अन्यायपूर्ण रूपमा दोषी ठहर गरिएको बताइन्। द काठमाडौं पोस्टले रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार उनले फैसला सर्वसम्मत नभएको बताइन्। अल जजिराका अनुसार उनले सैन्य सरकार अन्यायको शिकार भएको भनिन्। प्रतिक्रिया मागिँदा उनले आईसीजे जस्ता निकायले आफ्नो न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनी प्रमुख विश्वनेताहरूले पहिले नै भनेका थिए भन्ने जवाफ दिइन्।
हेगमा बिहीबार, नोभेम्बर १९ मा अदालतले फैसला सुनायो। अल जजिराका अनुसार १५ न्यायाधीशमध्ये नौ जनाले नरसंहार ठहर गर्ने पक्षमा र छ जनाले विपक्षमा मत दिए। प्रतिवेदनअनुसार अदालतले कुनै राज्यलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको यो पहिलो पटक हो। मुद्दा मुस्लिम बहुल गाम्बियाले दायर गरेको थियो र फैसला आउन सात वर्ष लाग्यो। रोयटर्सका अनुसार होलोकस्टपछि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहारको कानुनी मापदण्ड पुगेको ठहर गरेको यो चौथो पटक हो। अल जजिराले थपेको छ, अदालतका एक न्यायाधीश चिनियाँ हुन् र उनले एउटा बुँदा बाहेक अन्य सबैमा म्यानमारको पक्षमा मत दिए।
न्यायाधीशहरूले म्यानमारको सेनाले पुरुष र किशोरको सामूहिक हत्या गरेको, रोहिंग्या महिलामाथि व्यापक बलात्कार र यौनहिंसा गरेको तथा सयौँ गाउँ जलाएको वा ध्वस्त पारेको ठहर गरे। १९१ पृष्ठको फैसलामा सन् २०१७ सेप्टेम्बर ७ मा इन् दिनमा १० रोहिंग्या मुस्लिमको हत्याबारे रोयटर्सले गरेको अनुसन्धानको पनि उल्लेख छ। त्यसपछि रोयटर्सका दुई पत्रकार पक्राउ परी ५०० भन्दा बढी दिन थुनामा रहेका थिए।
अदालतले म्यानमारले रोहिंग्यालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको छ, जसको रकम पछि निर्धारण हुनेछ। साथै गलत कार्यका कारण विस्थापित भएकालाई सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा फर्कन दिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
म्यानमारको सैन्य सरकारको सहयोगी चीनले पनि फैसलाको आलोचना गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले यस्ता फैसला विवाद समाधानका लागि सहायक नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विषयलाई जटिल बनाउन नदिन मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। अल जजिराका अनुसार चीनले एक दिनअघि अमेरिका र रुससँग मिलेर आईसीजे जस्ता निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्ने वक्तव्य जारी गरेको थियो।
बंगलादेशका शिविरमा बस्ने हजारौँ रोहिंग्याले फैसलाको स्वागत गर्दै खुसी मनाए। त्यहाँ १२ लाख रोहिंग्या बस्छन्। तर उनीहरू कहिले घर फर्कन सक्नेछन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। आईसीजेका फैसला अन्तिम हुन्छन्, तर कार्यान्वयन गराउने अदालतको क्षमता निकै सीमित छ।
सन् २०१७ को कारबाहीका क्रममा करिब ७ लाख रोहिंग्या बंगलादेश भागेका थिए र केही मलेसियासहित अन्यत्र पुगे। शुक्रबार मलेसियाले १० हजार रोहिंग्या शरणार्थीलाई टर्कीमा पुनर्वास गराउने योजना रहेको बतायो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार मलेसियाका १ लाख ९० हजार म्यानमारका शरणार्थी तथा शरण खोज्नेमध्ये दुईतिहाइ रोहिंग्या हुन्। म्यानमार हाल बहुमोर्चा गृहयुद्धमा छ, जसमा धेरैजसो रोहिंग्या बसेको राखाइन प्रान्त पनि पर्छ।

प्रतिक्रिया (0)