संयुक्त राष्ट्रको शीर्ष अदालतको फैसला: म्यानमारले रोहिंग्यामाथि नरसंहार गर्यो
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सन् २०१७ मा उत्तरी राखाइनमा गरिएको सैन्य कारबाहीका लागि म्यानमारलाई नरसंहारको जिम्मेवार ठहर गरेको छ। कुनै राज्यलाई यस्तो ठहर गरेको यो पहिलो पटक हो।
यो छोटो अपडेट अन्य सञ्चारमाध्यम को रिपोर्टका आधारमा स्वचालित रूपमा तयार गरिएको हो, र सम्पादकले अझै समीक्षा गरेका छैनन्।
नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले बिहीबार, १९ नोभेम्बर २०२६ मा म्यानमारले मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्यामाथि नरसंहार गरेको फैसला सुनायो। मुद्दा सन् २०१७ मा उत्तरी राखाइन प्रान्तमा भएको सैन्य कारबाहीसँग सम्बन्धित छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका समाचार सेवाका अनुसार “द गाम्बिया बनाम म्यानमार” मुद्दाको फैसला पढ्न करिब तीन घण्टा लाग्यो। अदालतका अध्यक्ष जापानका युजी इवासावाले म्यानमारका सुरक्षा बल र अन्य राज्य निकायले नरसंहार महासन्धिले निषेध गरेका कार्य जानाजान गरेको बताए। ती कार्यमा समूहका सदस्यको हत्या, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याउनु र समूहभित्र जन्म रोक्ने उद्देश्यका उपाय लगाउनु पर्छन्। नरसंहार रोक्न र दोषीलाई सजाय दिन म्यानमार असफल भएको पनि उनले घोषणा गरे।
रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौं पोस्टले १५ न्यायाधीशको इजलासले पुरुष र केटाहरूको सामूहिक हत्या, महिलामाथि व्यापक बलात्कार तथा यौनहिंसा, र सयौं गाउँ जलाइएको वा भत्काइएको पाएको जनाएको छ। सेनाले रोहिंग्याविरुद्ध घृणाजन्य भाषण फैलाएको कुरा पनि न्यायाधीशहरूले औंल्याए। म्यानमारका कार्यको एकमात्र तर्कसंगत व्याख्या उत्तरी राखाइनका रोहिंग्याको ठूलो हिस्सा नष्ट गर्ने मनसाय हो भन्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकाले।
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार अदालतले करिब १०,००० रोहिंग्याको हत्या भएको अनुमान उल्लेख गर्यो। तीन टाउनशिपका करिब १,००० गाउँमध्ये झन्डै ४०० (करिब ४० प्रतिशत) आंशिक वा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको सुनुवाइमा आएको थियो। करिब ७ लाख रोहिंग्या बंगलादेश भागे। रोयटर्सका अनुसार कुनै राज्यलाई नरसंहारको जिम्मेवार ठहर गरेको यो अदालतको पहिलो फैसला हो, र होलोकस्टपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहारको मापदण्ड पुगेको ठहर गरेको चौथो पटक हो।
अदालतले मिन ग्यी, चुट प्यिन र माउङ नु गाउँका तीन साक्षीको बयान सुन्यो। म्यानमारले बोलाएका एक साक्षीले विद्रोही समूह आर्सा (ARSA) ले करिब १०० नागरिक मारेको आरोप लगाइएको आक्रमणबारे बयान दिए।
गाम्बियाले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। रोयटर्सका अनुसार म्यानमार सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया दिएन। म्यानमारले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै सशस्त्र समूहका आक्रमणमा आफ्ना सेनाले वैध प्रतिक्रिया दिएको दाबी गर्दै आएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
फैसला अन्तिम हो र पुनरावेदन गर्न मिल्दैन। अदालतले म्यानमारलाई कानुन बनाएर निरन्तर उल्लङ्घन रोक्न, संदिग्धको अनुसन्धान गरी आवश्यक परे मुद्दा चलाउन र पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी दिन आदेश दियो। विस्थापित रोहिंग्यालाई सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा फर्कन दिन, परिवार पुनर्मिलन गराउन र क्षतिपूर्ति दिन पनि भनियो। क्षतिपूर्तिको रकम पछि निर्धारण हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले फैसलाको स्वागत गर्दै यसलाई पीडितको सशक्त मान्यता भने। दण्डहीनता रहनु नहुने उनको भनाइ थियो। रोयटर्सका अनुसार अदालतसँग आफ्ना फैसला लागू गराउने सीमित उपाय मात्र छन्। यो फैसला इजरायलविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दालगायत अन्य नरसंहारका मुद्दामा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया (0)