मिलबर्नको सुझाव: बर्नहामले युवाका लागि अर्बौंको ‘नयाँ सम्झौता’ ल्याऊन्
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एलन मिलबर्नको समीक्षाले बेलायतको युवा बेरोजगारी संकट समाधान गर्न एन्डी बर्नहामलाई ठूलो लगानी गर्न र २५ वर्षमुनिका लागि छुट्टै, कडा लाभ प्रणाली बनाउन आग्रह गरेको छ।
द गार्डियनका अनुसार एन्डी बर्नहामलाई युवा पुस्ताका लागि अर्बौं पाउन्ड खर्च गरी “नयाँ सम्झौता” ल्याउन आग्रह गरिएको छ। यो रकमले युवालाई काम पाउन सुनिश्चित सहयोग दिनेछ र लाभ (बेनिफिट) मा हुने ठूलो कटौतीलाई सन्तुलन गर्नेछ।
यो आग्रह टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका एलन मिलबर्नको समीक्षा प्रतिवेदनमा आएको हो। शिक्षा, रोजगारी वा तालिममा नरहेका (नीट) युवा करिब दश लाख पुगेपछि बेलायत “चौबाटोमा” उभिएको उनको भनाइ छ। बेलायतको नीट दर १३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् २०१४ यताकै उच्च हो। मिलबर्नका अनुसार सन् २०३६ सम्ममा यो ५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ।
गार्डियनका अनुसार मध्यपूर्वको युद्धको असरका बीच रोजगारदाताहरूले भर्ना रोकेकाले बेरोजगारी बढ्दा सबैभन्दा बढी चोट युवालाई परेको छ। कोभिड महामारी र मितव्ययिताको विरासत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याको वृद्धि र एआईले रोजगार बजारमा ल्याएको उथलपुथल पनि कारणका रूपमा उल्लेख छन्।
मन्त्रीहरूले राज्य र बजारको असफलताकै बाटो रोज्ने वा युवाको दीर्घकालीन बेरोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको १० वर्षे योजना अपनाउने विकल्प रहेको मिलबर्नले बताएका छन्। समीक्षाअनुसार सरकारले सुझाव लागू गरे सन् २०३६ सम्ममा हरेक वर्ष करिब ६ लाख थप २५ वर्षमुनिका युवा शिक्षा, रोजगारी वा तालिममा पुग्न सक्छन् र न कमाउने न पढ्ने युवाको संख्या आधा घट्न सक्छ।
योजनाको केन्द्रमा २५ वर्षमुनिका लागि छुट्टै कल्याणकारी प्रणाली छ, जसमा पात्रताका सर्त वृद्ध दाबीकर्ताको भन्दा कडा हुनेछन्। स्वास्थ्य समस्या वा अपांगता भएका केही युवाले हालका लाभ गुमाउनेछन्, तर छोटो अवधिका खर्च र उपकरणका लागि स्थानीय कोषमा आवेदन दिन सक्नेछन्। कहिल्यै काम गर्न नसक्ने गम्भीर अवस्था भएकाले भने अझ उदार आर्थिक सहयोग पाउनेछन्।
बदलामा, इङ्ल्यान्डमा “युवा अवसर सेवा” स्थापना गर्न मिलबर्नले सुझाव दिएका छन्। यो सेवा क्षेत्रीय मेयर र स्थानीय नेताप्रति उत्तरदायी हुनेछ र रोजगारी, करिअर, स्वास्थ्य र व्यावहारिक सहयोग एकै ठाउँमा दिनेछ। हरेक युवाले व्यक्तिगत सहभागिता योजना र नाम तोकिएको सल्लाहकार पाउनेछन्, र सहयोगमा पहुँच दुई नयाँ कानुनी ग्यारेन्टीले सुनिश्चित गर्नेछन्। स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा शिक्षा, सीप र स्वास्थ्य नीति स्थानीय सरकारको अधिकारमा छन्।
मङ्गलबार लन्डनमा पत्रकार सम्मेलनमा मिलबर्नले कल्याणकारी सहयोग होइन, काम नै अर्को पुस्ताको भविष्य बन्ने नयाँ व्यवस्थाको समय आएको भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कच्चा ढङ्गले लाभ काट्ने उपाय काम नलाग्ने र सुधारका लागि सुरुमै लगानी चाहिने उनले चेताएका छन्। अपांगता लाभ कटौतीको योजनामा लेबर सांसदहरूको दबाबपछि कियर स्टार्मर पछि हटेको सन्दर्भ दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई कल्याणकारी सुधारबाट नभाग्न आग्रह गरे।
आइतबार गार्डियनमा लेख्दै बर्नहामले बाल्यकालदेखि नै हस्तक्षेप गर्ने वचन दिए। समीक्षाको प्रतिक्रियामा उनले विचार गरिरहेका लाभसम्बन्धी परिवर्तन युवा सहयोगको पूर्ण पुनर्विचारसँगै मात्र आउने बताए।
