मानव बेचबिखन संशोधन विधेयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दप्रति सांसदहरूको आपत्ति
मानव बेचबिखन ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा रहेको ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दमा प्रतिनिधिसभा समितिका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यौन तथा श्रम शोषणको स्पष्ट परिभाषा पनि माग गरे।
यो छोटो अपडेट अन्य सञ्चारमाध्यम को रिपोर्टका आधारमा स्वचालित रूपमा तयार गरिएको हो, र सम्पादकले अझै समीक्षा गरेका छैनन्।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द राखिएकोमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्, रातोपाटीका अनुसार। सेतोपाटीले पनि मिल्दोजुल्दो शीर्षकमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ।
बिहीबार (मंसिर ३, २०८३) सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले यस्तो आपत्ति जनाए। उनीहरूका अनुसार यो शब्दले विशेषगरी महिलालाई अपमानित गर्छ र लैङ्गिक विभेदलाई बढावा दिन्छ। त्यसैले यसलाई हटाउन माग गरे।
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले यसको सट्टा ‘देह व्यापार’ शब्द राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन्। उक्त शब्दले महिलालाई लक्षित गरी शोषणलाई संस्थागत गर्ने भएकाले कानुनमा सम्मानजनक शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायका वादी महिलामाथिको शोषणलाई वेश्यावृत्ति नभई यौन शोषणका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए। जबरजस्ती यौन कार्यमा लगाउने र श्रम शोषणलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने उनको माग छ। कानुनबमोजिमबाहेक अङ्ग झिक्ने वा मानव तन्तुको तस्करी गर्ने, तथा धम्की, आक्रमण वा कैदबाट जबरजस्ती काम लगाउने कार्य पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
नेकपा (एमाले) की सांसद एशुदाकुमारी बरालले यो शब्द महिलालाई गाली गर्न प्रयोग हुने गरेको बताइन्। सरकारले यौन व्यवसायलाई पेसाका रूपमा मान्यता दिन खोजेको हो कि नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मान्यता दिने हो भने फाइदा, कानुनी आधार र नियमनबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनले बताइन्। नेपाली कानुनले यौन व्यवसायलाई मान्यता नदिएको र त्यो अवैध रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले पनि यो शब्द विधेयकमा नराख्न जोड दिइन्। भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका र विपन्न महिलालाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर यौन व्यवसायमा लगाइने गरेको उनले बताइन्। उद्धारपछि पनि परिवार र आफैँबाट अपमानित हुनुपर्ने भएकाले यस्तो शब्दले पीडितलाई थप चोट पुर्याउने उनको तर्क थियो।
रातोपाटीका अनुसार बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले यौन शोषण, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनका विभिन्न स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। समितिले अब कहिले छलफल अघि बढाउने भन्नेबारे समाचारमा उल्लेख छैन।

प्रतिक्रिया (0)