पाँच युरोपेली देशले सन् २०२७ देखि रुवान्डामा 'रिटर्न हब' खोल्ने
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले रुवान्डामा निष्कासनमा परेका आप्रवासीका लागि केन्द्र खोल्ने भएका छन्। सुरुमा करिब १०० जनाका लागि परीक्षण हुनेछ; मानव अधिकार समूह र स्पेनी प्रधानमन्त्रीले आलोचना गरेका छन्।
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले अफ्रिकी देश रुवान्डामा 'रिटर्न हब' खोल्ने घोषणा गरेका छन्। युरोपमा बस्न पाउने अधिकार नभएका आप्रवासीलाई त्यहाँ पठाउने यो केन्द्र सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा आउने अनलाइनखबर र रातोपाटीले जनाएका छन्। अनलाइनखबरले यसबारे बीबीसीलाई उद्धृत गरेको छ।
सोमबार भियनामा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले यो योजनाले युरोपेली शरण प्रणालीमाथिको दबाब घटाउने बताए। भूमध्यसागर हुँदै हुने जोखिमपूर्ण यात्रा र मानव तस्करले त्यसलाई संगठित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु पनि उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ।
यो व्यवस्था पाँचवटै देशमा अनियमित रूपमा बसेका, बस्न पाउने सबै कानुनी विकल्प सकिएका र देशनिकालाको प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ। कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले यो सुरुमा परीक्षणका रूपमा चल्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रत्येक देशले करिब २० जना पठाउन सक्ने भएकाले जम्मा करिब एक सय जना हुनेछन्।
नेदरल्यान्ड्स सरकारका अनुसार पहिलो चरणमा अविवाहित पुरुष मात्र पठाइनेछ र रुवान्डा नजिकका क्षेत्रका मूल देश भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कका सरकारले आफ्नो देश फर्काउन नसकिने व्यक्तिका लागि रुवान्डा वैकल्पिक गन्तव्य हुने बताएका छन्। रुवान्डा पुगेकाले त्यहीँको समाजमा घुलमिल भएर बस्न वा मूल देश फर्कन सक्नेछन्। बस्नेलाई आवासीय अधिकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी प्रणालीमा पहुँच दिइने उल्लेख छ।
रुवान्डाका गृहमन्त्री भिन्सेन्ट बिरुताले युरोपेली साझेदारसँग मिलेर आप्रवासीका लागि सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधान दिन आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताए। अनियमित आप्रवासनको एउटा कारण आर्थिक अवसरमा विश्वव्यापी असमानता हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सहकार्य हुने उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने र केही युरोपेली देशसँग यस्तै संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको उसका प्रवक्ताले जनाए।
पाँच देशले तेस्रो मुलुकमा आप्रवासी पठाउने व्यवस्था ईयू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल रहेको दाबी गरेका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार ईयूको हालैको नीतिगत सुधारले संघबाहिर यस्ता केन्द्र खोल्ने बाटो खोलेको थियो। ईयूको मौलिक अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र निकायले रिटर्न हब चलाउने तेस्रो मुलुकले आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टिन डी मोन्टजोयले रुवान्डामा असहमति दबाउने, मनपरी पक्राउ गर्ने र हिरासतमा दुर्व्यवहार गर्ने स्थापित अभिलेख रहेको बताइन्। छिमेकी कंगोका सशस्त्र विद्रोहीलाई समर्थन गरेको आरोपसमेत रुवान्डामाथि लाग्दै आएको छ। यस्तो कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग दिनु निष्कासितलाई पीडा दिनु र अधिकार हननमा संलग्न सरकारलाई शक्ति दिनु हो भन्ने उनको टिप्पणी छ। एएफपीका अनुसार स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले स्पेनी टेलिभिजन टेलिसिन्कोसँग यो योजनामा न भविष्य न मानवीयता देखेको बताए।
यसअघि बेलायतले शरणार्थी दाबीको प्रक्रिया अघि बढाउन रुवान्डा पठाउने योजना ल्याएको थियो, तर कानुनी चुनौतीले कार्यान्वयन हुन सकेन र सन् २०२४ मा सत्तामा आएको लेबर सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो। डाउनिङ स्ट्रिटले नयाँ योजनामा सहभागी हुने सम्भावना अस्वीकार नगरेको र चासोका साथ नियाल्ने जनाएको छ।
रातोपाटीले युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२६ का पहिलो १० महिनामा ईयूका सीमामा करिब १ लाख १० हजार अवैध प्रवेश दर्ता भएको र त्यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा २९ प्रतिशत कम भएको जनाएको छ।
