पूर्व आईजीपी कार्कीको रिटमाथि सर्वोच्चमा बुधबार सुनुवाइ हुने
पूर्व प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चुनौती दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै छ, अनलाइनखबर र काठमाडौं पोस्टले जनाएका छन्।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ। अनलाइनखबर अंग्रेजी र द काठमाडौं पोस्टका अनुसार एकल न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
नोभेम्बर ४ मा सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्यो। सोही दिन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गरियो। कार्कीले नोभेम्बर ६ मा रिट दर्ता गराए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको र त्यसले आफूलाई अन्याय परेको उनको दाबी छ।
अनलाइनखबरका अनुसार तिहारपछि नोभेम्बर १६ का लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो। तर त्यसदिन छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा घोषणा भएपछि सुनुवाइ स्वतः सरेको थियो। तिहार र छठको बिदापछि मंगलबार अदालत खुलेसँगै प्रशासनले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय गरेको हो।
काठमाडौं पोस्टका अनुसार कार्कीले आफूलाई हटाउने र केसीलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। अन्तिम फैसला नआउँदासम्म केसीलाई प्रहरी प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश पनि उनले मागेका छन्। साथै बाँकी कार्यकालका लागि पुरानै पद, तलब, भत्ता र अन्य सुविधासहित पुनर्बहाली गर्न तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकाल सकिनुअघि हटाउन वा सरुवा गर्न नपाउने आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा कार्कीले कार्यकाल सकिनुअघि हटाइएको र कार्यरत आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिरको पदमा सार्न सकिने कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गरेका छन्। प्रहरी ऐन, २०१२ होइन, पोस्टका अनुसार उनले प्रहरी ऐन १९५५ र प्रहरी नियमावली २०१४ मा त्यस्तो व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन्। कारण नबताई, स्पष्टीकरण नसोधी र सफाइको मौका नदिई हटाइएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको पनि उनको दाबी छ। गृह मन्त्रालयको औपचारिक पत्र आउनुअघि नै आफूले सञ्चारमाध्यमबाट निर्णय थाहा पाएको उनले बताएका छन्।
कार्कीले सर्वोच्चका दुई नजिर उद्धृत गरेका छन्। एउटा १९९७ मा पदभार सम्हालेको ३६ दिनमै हटाइएका प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी हो। अर्को नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सारिएको विषयसँग सम्बन्धित छ। प्रहरी ऐनको दफा ९(२) मा भएको सरकारको स्वविवेकीय व्यवस्थाको प्रयोगलाई पनि उनले चुनौती दिएका छन्।
पोस्टका अनुसार अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन सक्छ, वा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुअघि सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्छ। बुधबारको सुनुवाइले मुद्दा चलिरहँदा केसीले आईजीपीको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने निर्धारण गर्नेछ।
